सिद्धान्तत गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वभरका नेपाली डायस्पोराको साझा मञ्च हो, जसले सुरुवाती अवस्थामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको हकहित संरक्षण, नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक कल्याणकारी कार्यहरूमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको थियो। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरूमा एनआरएनएको केन्द्रीय नेतृत्वमा उत्पन्न विवादले संस्थाको एकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो विवादले नेपालमा मात्र नभई विश्वभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ, जसको एक उदाहरण बेल्जियमको एनसीसी हो। बेल्जियम एनसीसीमा केन्द्रीय विवादको ‘साइड इफेक्ट’ को रूपमा देखिएको आन्तरिक किचलोले संस्थाको सञ्चालन र उद्देश्यलाई नै प्रभावित गरेको छ। यो लेखमा एनआरएनएको केन्द्रीय विवाद, यसको बेल्जियम एनसीसीमा प्रभाव र समग्र संस्थामा देखिएको राजनीतिक पक्षपातको बिषयलाई उजागर गर्ने कोसिस गरिएको छ।

एनआरएनएको केन्द्रीय विवाद: पृष्ठभूमि

एनआरएनएको केन्द्रीय नेतृत्वमा उत्पन्न विवाद १०औँ र ११औँ महाधिवेशनको समयदेखि उत्कर्षमा पुगेको हो। यो विवादमा मुख्यतः नेकपा (एमाले) पक्षधर डा. बद्री केसी समूह र नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्र पक्षधर समूहहरूबीच चर्को टकराव देखिएको छ।

• विवादको सुरुवात: २०७८ चैत १३ मा भएको १०औँ महाधिवेशनमा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा आलोपालो अध्यक्ष चयन भएका थिए। त्यतिबेला शेष घलेको समर्थनमा बिनोद कुवरले नेतृत्व गरेको अर्को समिति पनि गठन भएको थियो । यद्यपि पछि कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा आलोपालो अध्यक्ष रहेको समितिमा प्रतिनिधि छनोट र निर्वाचन प्रक्रियामा एक आपसमा नै धाँधलीको आरोप लागेपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ मा परमादेश जारी गर्दै सबै पक्षलाई मिलाएर एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दियो।

• शेष घलेको नियुक्ति: सर्वोच्च अदालतले पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दियो। यो समितिमा उपेन्द्र महतो, विनोद कुँवर, कुल आचार्य, र बद्री केसी लगायतका व्यक्तित्वहरू समावेश छन्।

यद्यपि, बद्री केसी समूहले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई चुनौती दिँदै ११औँ महाधिवेशनबाट आफूलाई निर्वाचित भएको दाबी गरेको छ। यो समूहले घले नेतृत्वको समितिलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै समानान्तर गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र एकता महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ। घले नेतृत्वको समितिले २०८२ वैशाख २०–२२ (मे ३–५, २०२५) मा काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। तर, बद्री केसी समूहको असहयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ६ महिना म्याद थपको सुझावले महाधिवेशनको वैधता र सफलतामाथि अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ। यो अवस्थाले एनआरएनएलाई गम्भीर विभाजनको सङ्घारमा पुर्‍याएको छ। केसी समूहले घले समूहलाई विधानविपरीत गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ, जबकि घले समूहले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई आधार बनाएर आफ्नो प्रक्रियालाई वैध ठहर गरेको छ। यो टकरावले संस्थाको एकताको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ।

बेल्जियम एनसीसीमा विवादको प्रभाव

केन्द्रीय विवादको प्रभाव बेल्जियमको एनसीसीमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ, जहाँ स्थानीय नेतृत्वबीचको सम्बन्ध चरम तनावपूर्ण बनेको छ। बेल्जियम एनसीसीको ९औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष र महासचिव पदमा महिला चुनिएका थिए, अध्यक्षमा सीता सापकोटा र महासचिवमा रुविना शर्मा निर्वाचित भएका थिए, जसलाई संस्थाको इतिहासमा लैङ्गिक समावेशीताको सकारात्मक कदम मानिएको थियो। तर, यी दुई नेतृबीचको वैचारिक मतभेद, केन्द्रीय विवादको प्रभाव र व्यक्तिगत अहंकारले संस्थाको सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सीता सापकोटा, जो नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन जनसम्पर्क समिति बेल्जियमकी पूर्वसभापति हुन्, अनुभवी र पुरानो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनले ११औँ महाधिवेशनको केन्द्रीय विवादमा कुल आचार्य र कांग्रेस पक्षधर समूहको पक्षमा खरो रूपमा उभिएर बद्री केसी समूहको तीव्र विरोध गरिन्। यसले उनको र महासचिव शर्माको सम्बन्धमा गहिरो दरार उत्पन्न गर्ने बिशेष कारण बन्यो। अर्कोतर्फ, रुविना शर्मा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छिन् र कुनै राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध नभए पनि बद्री केसी समूहको पक्षमा खुलेर लागेको देखिएकी छिन्। बेल्जियममा एमाले पक्षधरहरूले पनि उनलाई समर्थन गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

सापकोटा र शर्माबीचको मतभेद सुरुदेखि नै संस्था सञ्चालनको कार्यशैली, उमेर र अनुभवको अन्तर, र वैचारिक भिन्नताका कारण उत्पन्न भएको थियो। यी मतभेदहरू केन्द्रीय विवादसँगै थप चर्किए। वर्तमान अवस्थामा अध्यक्ष र महासचिवबीचको सम्बन्ध पूर्ण रुपमा चिसिएको छ। अध्यक्ष सापकोटाले महासचिव शर्मालाई बैठक सञ्चालन गर्न नदिने, संस्थाका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन रोक लगाउनेजस्ता एकलौटी कदम चालेकी छन्। उनले आफूनिकट व्यक्तिलाई कार्यवाहक महासचिव बनाउँदै शर्मालाई कारबाही गरी हटाएको घोषणा समेत गरेकी छन्, जुन विधानसम्मत नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जवाफमा, शर्माले संस्थाको सामाजिक सञ्जाल र आधिकारिक आइडीमा नियन्त्रण कायम राख्दै आफूलाई वैध महासचिवको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेकी छन र सापकोटाको कदमलाई अवैध ठहर गरिन्। यी घटनाक्रमले बेल्जियमको नेपाली समुदायमा सकारात्मक अपेक्षा जगाएको नेतृत्वप्रति निराशा उत्पन्न भएको छ। दुई महिला नेतृको चयनले उत्पन्न उत्साह आन्तरिक झगडा र अहंकारमा सीमित भएको छ, जसले संस्थाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतालाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

एनआरएनएलाई गैरराजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको भए पनि बेल्जियम एनसीसीमा राजनीतिक पक्षपातको प्रभाव प्रष्ट देखिएको छ। सापकोटाको नेपाली कांग्रेसप्रतिको स्पष्ट झुकाव र शर्माको एमाले पक्षधर बद्री केसी समूहप्रतिको समर्थनले संस्थालाई राजनीतिकरण गरेको छ। यो पक्षपातले नयाँ पुस्ताको निराशा, संस्थाको विश्वसनीयतामा सङ्कट र केन्द्रीय विवादको गहिरो प्रभावलाई सतहमा ल्याएको छ। सापकोटाले नयाँ पुस्तालाई समेट्न र मार्गदर्शन गर्नुको सट्टा पुरानै शैली र राजनीतिक समूहको पक्षपोषणमा जोड दिइन्, जबकि शर्माले जोशिलो भएर काम गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै सापकोटासँग सहकार्य गर्न असफल रहिन्। यसले नयाँ पुस्तालाई संस्थाबाट टाढा धकेल्ने काम गरेको छ। साथै, सामाजिक कल्याण र सांस्कृतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने एनसीसी आन्तरिक झगडा र राजनीतिकरणमा अल्झिएको छ, जसले स्थानीय नेपाली समुदायमा संस्थाप्रति विश्वास घटाएको छ। केन्द्रीय स्तरमा बद्री केसी र कुल आचार्य समूहबीचको टकरावले बेल्जियममा सापकोटा र शर्मालाई एकअर्काविरुद्ध उभ्याएको छ, जसले एकता महाधिवेशनको लक्ष्यलाई समेत कमजोर बनाएको छ।

यो समस्याको जडमा राजनीतिक हस्तक्षेप, नेतृत्वको अहंकार र असहयोग, केन्द्रीय विवादको प्रभाव, र नयाँ तथा पुरानो पुस्ताबीचको खाडल रहेका छन्। नेपाली राजनीतिक दलहरूको प्रभावले एनआरएनएको गैरराजनीतिक चरित्रलाई कमजोर बनाएको छ। सापकोटा र शर्माबीचको व्यक्तिगत र वैचारिक अहंकारले सहकार्यको सम्भावनालाई नष्ट गरेको छ। केन्द्रीय विवादले स्थानीय एनसीसीहरूलाई ध्रुवीकरण गरेको छ, र नयाँ पुस्तालाई समेट्न नसक्दा संस्था गतिशीलताबाट वञ्चित भएको छ। यी समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक तटस्थता कायम गर्नु अपरिहार्य छ। एनआरएनएको विधानले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ, र बेल्जियम एनसीसीमा नेतृत्वले यो सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। सापकोटा र शर्माबीच तटस्थ मध्यस्थकर्तामार्फत संवाद गराएर मतभेद हल गर्नुपर्छ, र दुवै पक्षले व्यक्तिगत अहंकार त्यागेर संस्थाको हितमा सहकार्य गर्नुपर्छ।

नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा अवसर दिँदै उनीहरूको जोश र पुरानो पुस्ताको अनुभवलाई संयोजन गर्नु आवश्यक छ। यसले बेल्जियम एनसीसीलाई गतिशील र समावेशी बनाउनेछ। केन्द्रीय स्तरमा, शेष घले नेतृत्वको समितिले बद्री केसी समूहलाई समेटेर पारदर्शी र समावेशी महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पूर्ण पालना गर्दै सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। साथै, बेल्जियम एनसीसीमा विधानसम्मत नेतृत्व चयन र कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र निर्वाचन समिति र लेखा परीक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यी कदमले संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउनेछ।

निष्कर्षमा, एनआरएनएको केन्द्रीय विवादले बेल्जियम एनसीसीमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ, जसले संस्थाको एकता, विश्वसनीयता र प्रभावकारितालाई कमजोर बनाएको छ। सीता सापकोटा र रुविना शर्माबीचको मतभेद, राजनीतिक पक्षपात र केन्द्रीय विवादको प्रभावले बेल्जियम एनसीसीलाई आन्तरिक सङ्कटमा धकेलेको छ। यो अवस्थाले एनआरएनएको गैरराजनीतिक चरित्र र समावेशी भावनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समाधानका लागि केन्द्रीय र स्थानीय स्तरमा संवाद, सहकार्य र राजनीतिक तटस्थता अपरिहार्य छन्। यदि यी कदमहरू चालिएनन् भने एनआरएनए र यसका एनसीसीहरू थप विभाजन र सङ्कटतर्फ धकेलिनेछन्, जसले विश्वभरका नेपाली डायस्पोराको साझा मञ्चको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने मात्रै होइन यो संस्थाकै विघटन हुनेतर्फ जानसक्छ। यी चुनौतीहरूको समाधानले मात्र एनआरएनएको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता पुनर्स्थापित गर्न सकिनेछ।